सीएम योगी के निर्देश पर 1203 तब्लीगी जमातियों की हुई पहचान, 897 लोगों के सैंपल लिए, अब तक 47 की रिपोर्ट पॉजिटिव

 • कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव, गृह एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने लोकभवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस* 


• लखनऊ के सदर बाजार में भी तब्लीगी जमात से वापस आए लोगों की जानकारी, पूरे एरिया को सील कर हर घर की जांच शुरू*


• पुलिस द्वारा अब तक 296 विदेशी नागरिकों की पहचान कर क्वारंटीन किया गया, 228 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट जब्त*


• मुख्यमंत्री के निर्देश पर महावीर जयंती 6 अप्रैल और गुड फ्राइडे 10 अप्रैल को भी खुले रहेंगे बैंक*


लखनऊ : 3 अप्रैल, कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से यहां लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की घटना को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अबतक 1203 तब्लीगी जमातियों की पहचान की गई है। जिसमें से 897 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। इसमें अब तक 47 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटीव मिली है। उन्होंने बताया कि लखनऊ के सदर बाजार में भी तब्लीगी जमात में गए लोगों की जानकारी मिली। जिसके बाद पूरे एरिया को सील कर हर घर की जांच की जा रही है। 


अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 86 लाख से अधिक पेंशनरों के खाते में दो महीने की एकमुश्त राशि भेज दी है। उन्होंने बताया कि 871 करोड़ 46 लाख की धनराशि पेंशनरों के खाते में भेजी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज आदि जिलों के पेंशनरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरीए बातचीत कर उनका हाल जाना। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि लॉकडाउन में प्रदेश सरकार का सहयोग करें। 
 
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस द्वारा अबतक 296 विदेशी नागरिकों की पहचान कर क्वारंटीन करा दिया गया है। इसके अलावा 228 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट को जब्त कर इनके खिलाफ वीजा नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई की जा रही है। इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ 16 जनपदों में 32 एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी डीएम एसपी खुद जाकर क्वारंटीन सेंटरों की निगरानी करें। क्वारंटीन सेंटरों के संबंध में किसी प्रकार की कोताही होने पर उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा।  


अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री की अपील पर कई लोगों ने सरकार को आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शिक्षामंत्री की अगुवाई में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया गया। इस फंड का इस्तेमाल मेडिकल टेस्टिंग लैब व टेलीमेडिसीन में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा जो कोविड फंड बनाया गया है उसमें भी फंड आने की शुरूआत हो गई है। 


अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आने वाले दो सार्वजनिक अवकाशों पर भी बैंक खुले रहेंगे। महावीर जयंती 6 अप्रैल और गुड फ्राइडे 10 अप्रैल को भी बैंक खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कालाबाजारी व मुनाफाखोरी के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी डीएम व एसपी को निर्देश देकर निगरानी करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अबतक कालाबाजारी व मुनाफाखोरी के आरोप में 91 एफआईआर दर्ज कर 129 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 


अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर कारागार में बंद 248 बच्चों को छोड़ने का फैसला लिया गया है। अबतक प्रदेश में 9137 बंदियों को बेल व पेरोल पर छोड़ा गया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने डीजीपी को ड्रोन का व्यापक इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।  


*प्रदेश में अब तक 172 केस, तब्लीगी जमात से बढ़े मामले: प्रमुख सचिव स्वास्थ्य*


प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में अबतक 172 केस सामने आए हैं। गुरूवार तक 121 केस थे। शुक्रवार तक 51 नए केसों की पहचान हुई हैं, इनमें 47 लोग तब्लीगी जमात में शामिल रहे। इन 47 लोगों की पहचान 14 जिलों में हुई। ये 14 जिले गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, शामली, जौनपुर, सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, हरदोई, गाजीपुर, आजमगढ़, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़ और शांहजहांपुर हैं। 


प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि अबतक कुल 3583 सैंपल लिए गए हैं। जिनमें से 3264 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 172 केस की रिपोर्ट पॉजिटीव मिली है। प्रदेश में 8 लैब में टेंस्टिंग की जा रही हैं, इनमें 459 सैंपलों की जांच की गई है। झांसी की लैब को भी जल्द काम में लेना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट लैब की भी सहायता लेने का फैसला किया गया है।